You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ,1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ (ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜਾਂ ਮਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।''
300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਿਸਾਬ?
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ।
- ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ।
- 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਫ਼।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ।
600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ,ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ/ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਦੀ ਥਾਂ 640 ਜਾਂ 650 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ 40 ਜਾਂ 50 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 640 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 640 ਜਾਂ 650 ਯੂਨਿਟਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 640 ਜਾਂ 650 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਫ਼ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਯੋਗ ਹਨ, ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਆਫ਼?
ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਉਦਯੋਗਾਂ) ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: