You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਾਂ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ," ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਪਾਵਰ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ' ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਆਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ,ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਓਨੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
"ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।''
ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ''ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਚਲੋ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਾਰਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 75 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਚਕਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਪੀਈਐਫ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਪਲਾਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ 5680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਕੰਗਾਲ' ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹਨ
ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 415 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 453 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ-2022 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
