ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ : 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਨੀਪੱਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

"ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,'' ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ?''

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪੱਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ,ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਕੀ ਹੈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ 12 ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 44 ਲੱਖ, 75 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਖਿਮ, ਰਾਸ਼ਨ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1966 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਜੋ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਦਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਾਜ਼ੇ ਹਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)