ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

    • ਲੇਖਕ, ਕਮਲੇਸ਼
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਦੇ 'ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ' ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕੰਸ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ 'ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ 13.73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।''

''ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1968 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।''

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹਨ

  • ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਖੀ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜ਼ਰੀਏ
  • ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਖੀ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜ਼ਰੀਏ
  • ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ
  • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
  • ਰਾਜੇਸ਼ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ
  • ਕਰੁਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ
  • ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਿੰਘ
  • ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਤਿਵਾਰੀ

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ

  • ਯੂਪੀ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ
  • ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ
  • ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ
  • ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਈਦਗਾਹ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1618 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਨ ਦਲੀਲਾਂ

  • ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1618 ਵਿੱਚ ਓਰਛਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਬੁੰਦੇਲਾ ਨੇ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
  • ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ (1685-1707) ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ 1669-70 ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ 1770 ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਪਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜੂਲ ਭੂਮੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਜੂਲ ਭੂਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • 1815 ਵਿੱਚ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪਟਨੀਮਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਾ ਪਟਨੀਮਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਰਾਜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾਸ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਰਾਜਾ ਪਟਨੀਮਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ 1944 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਟਨੀਮਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਰਾਏ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਏ ਆਨੰਦ ਦਾਸ ਨੇ 13.37 ਏਕੜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਅਤੇ ਭਿਖੇਨ ਲਾਲ ਜੀ ਅੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿੜਲਾ ਨੇ 13,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿੜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13.37 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ' ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ 1958 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਈ 1958 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1968 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਘੋਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
  • ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਸਜਿਦ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।''

''ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਵਿੱਚ 1658 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1658 ਤੋਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1968 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।''

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਡ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,'1968 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ।''

ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''1815 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਟਰਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਦਹਾਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।''

ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1658 ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਸਾਲ 1991 ਦਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ

ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 1991 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (3)(ਬੀ) ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਾਦ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1968 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 1973 ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)