You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ 4 ਕਾਰਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੋੜੇ ਉੱਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 124(ਏ) ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ , ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਣਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ:
- ਰਾਣਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
- ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਕਰ) ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ 'ਮਾਤੋਸ਼੍ਰੀ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।''
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ
ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5.30 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਏਐੱਨਆਈ ਉੱਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।
ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।''
ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਣੇ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੌਣ ਹਨ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ?
2019 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ-ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨੰਦ ਰਾਓ ਅਡਸੁਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦਰਾਓ ਅਦਸੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣਾ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
