You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ' - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਅਧਾਰਤ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2-3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2+2 ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਐਨਥਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ "ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ" ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਐੱਸ ਤੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
