You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਡਇਊਲਡ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਂਗ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਫੀਸਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਉਦਾ
ਖ਼ੈਰ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੱਸਤ ਆਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਜ਼ੁਗਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰੇਜੂਇਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਫਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।
ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ, ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਐੱਚਯੂਐੱਫ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾ ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਉਂ?
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 98 ਫੀਸਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਬਲਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਘੱਟ ਮਸ਼ਕੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤਿ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੌਰੈਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨੱਬੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਵਧਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
