ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇੰਨਾਂ ਇਕੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਨਜ਼ਰੀਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ।
ਸਵਾਲ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੱਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਵਾਲ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ।
ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/RAJAT GUPTA
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਵਾਲ- ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਬ- ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ 'ਚ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1880 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1100, 1200, 1300, ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਏਸੀਪੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਏਸੀਪੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਘੱਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹ ਵੀਡੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ?
ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ 5-10 ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਏ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ- ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਲਤਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਵਾਲ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ (ਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ-ਜੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੁੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
