You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੌਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਵੇ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਦਾਗਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ (01ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਜੁਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਫਾੜ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ''ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।''
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਕਾਡਰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ।''
''ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।''
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਚਢੂਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ।''
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।''
ਗੁਰਨਾਮ ਚਢੂਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।''
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਵਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟਿਕੈਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਨ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਲਸ਼ਾਜੀ ਨਾ ਰਚੇ।''
''ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਫਾਇਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਿਕੈਤ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਜਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
