ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਰਥਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ- ਵੀਡੀਓ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50,000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 25000 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਹਨ।

ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਜ਼ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਲਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਆਈਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ- ਵੀਡੀਓ

ਇਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸੀਏ।"

ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ 2016 ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ।''

ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਬੁਰ੍ਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲ਼ਈ ਹੀਰੋ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹਲ਼ਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਰਥ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ।

ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)