You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
RSS ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਰਿਹਾਅ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਸਨ।
ਵੈਸਮਨਿਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਕੋਰਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਨੋਅ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੋਵਿਡ-19: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚਰਚਿਤ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੋਮਨਾਥ ਅਗੱਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ: DRI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,988 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਫਰਮ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਹੈ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,000 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ( ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3,004 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
