ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡੇ ਵਰਨਾ 11 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 11 ਸਿੰਤਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਅੱਜ 344ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਸੱਦੀ ਗਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੁਆਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧੋਖ਼ੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਜਨ ਦੀਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ।

ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ 6% ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2% ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2.5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੌਲ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ( ਸੀ- ਟੂ) ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 2830 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ 'ਸੀ-ਟੂ ਪਲੱਸ 50%' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਏ.ਐਲ ਪਲੱਸ 50%' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ- ਢਾਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੀ-ਟੂ ਪਲੱਸ' ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

"ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 100 ਫੀਸਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ˸ ਚਢੂਨੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

"ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ, ਡੇਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ।"

"ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 100 ਫੀਸਦ ਝੂਠ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦੁਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ...- ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਸੰਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

"ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

" ਦੋਸ਼ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੂਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਯੂਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਯੂਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 304 ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ।

'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਚਲੇਗਾ।"

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)