ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾਏ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਪੰਜਾਬ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।

  • ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ,ਬਾਜਰਾ ਸਮੇਤ 10 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ?
  • ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
  • ਆਈਫੋਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ?
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ?
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵੰਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
  • ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ?

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  • ਪੰਜਾਬ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ (ਕਰੀਬ 17000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਦਲੇ 12 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 40 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ (ਜਾਂ 900 ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 16000 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਡੀਐੱਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 6.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 19.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 31231 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
  • ਗੰਨੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਧਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 360 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)