You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਕਿਸਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 5.6 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2992 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 5,62,256 ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ?
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ'
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।"
ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।"
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।"
"ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਕੌਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ
- ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਐਨਆਰਆਈਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਮੌਜੂਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ ਐਮਐਲਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
- ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
