You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਤਕ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1947-48 ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੰਵਾਦ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ,"ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗੀ ਉਪਲਬਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਹਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਜੀ-7 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ’ ਦਾ ਮੰਤਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੀ-7 ਸਮਿੱਟ ਦਾ ਥੀਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 'ਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ' ਸਰਕਾਰ ,ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਕੱਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕੋਵਿਡ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਇਆ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੰਟਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਤਾਬਕ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 44ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ - ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਭੱਠੀਆਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
