ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਆਖ਼ਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਈ

ਸਨੇਹਾ ਮਰਾਠੀ (31) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ "ਇਹ 'ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰ ਫਸਟ' ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ।" ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਰਾਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 96 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ- ਵੈਕਸੀਨ 'ਮੁੱਕ' ਗਈ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕੀਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ "ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ?

ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਐਕਸੈੱਸ ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਚਲ ਪ੍ਰਭਾਲਾ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ- ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ।''

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਕਸੀਨਾਂ- ਆਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 2 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20% ਵਸੋਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ-ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।''

ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ 61 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਲਿਨੀ ਆਈਸੋਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪੁਤਨਿਕ-ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਖੰਡਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਆਈਸੋਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 2 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ।"

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਸ ਖ਼ੁਦ ਸੌਦੇ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਘੁਟਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ 4 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ - 8 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ "ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਰਜ" ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (20 ਡਾਲਰ; 14 ਯੂਰੋ)।

ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੌਡਰਨਾ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ-ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਪੁਤਨਿਕ-ਵੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ' ਤੇ "ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ'' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਈਸੋਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵੈਕਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 50% ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਨੰਤ ਭਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ?"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਡਾ. ਭਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ - ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 70% ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)