ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 9 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ (ਡੀਆਰਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਡੀਜੀ ਨਕਸਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲ 3 ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। "

ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਤੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੈ ਲਾਲ ਉਇਕੇ (ਕਸਾਵਹੀ), ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨ ਦੇਹਾਰੀ (ਅੰਤਾਗੜ), ਸੇਵਕ ਸਲਾਮ (ਕਾਂਕੇਰ), ਪਵਨ ਮੰਡਾਵੀ (ਬਹੀਗਾਂਵ), ਵਿਜੇ ਪਟੇਲ ( ਨਰਾਇਣਪੁਰ) ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਡੇਨਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦੋਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਡੀਆਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬੱਸ ਵਿਚ 27 ਜਵਾਨ ਸਨ। ਬੱਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਬੱਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰੋਡ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬਸ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।"

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 4-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੋਵਿਸ਼ਿਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ 4-6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਨੋਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ (genome sequencing) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 401 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 81% ਸੈਂਪਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ - ਬੀ .1.1.7 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ. ਕੇ. ਤਲਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਤਲਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)