ਔਨਲਾਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ – ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਕਿਸ ਕੋਡ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਈ ਐਂਡ ਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਹਫ਼ੜਾ- ਦਫ਼ੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਸਾਫ਼ਟ ਟਚ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ' ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ 53 ਕਰੋੜ, ਯੂਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ਰ- 44.8 ਕਰੋੜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ 41 ਕਰੋੜ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰ 21 ਕਰੋੜ, ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ- 1.75 ਕਰੋੜ ਹਨ।"

"ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।"

"ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ

ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ 50 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਓਟੀਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ।"

"ਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਸਾਈਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸੈਲਫ਼ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ 13+ ਜਾਂ 16+ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੇਖਣ।"

"ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ।"

ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ

ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰ ਦਿ ਟੌਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਿਲਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ, ਹੌਟਸਟਾਰ, ਵੂਟ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੈੱਬਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਅਤੇ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਮਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)