ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਣੇ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਪਰਟ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ (ਰੱਖੇ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜੰਗ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦਲਿਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੰਗਠਨ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼' ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਸਾਚਿਊਟਿਸ ਸਥਿਤ ਲੈਬ ਆਰਸਨਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਪਰ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੈਲਵੇਅਰ (ਵਾਇਰਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜੋ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਲਾਂਟਡ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

''ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਆਰਸਨਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 22 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ (ਸਾਈਬਰ) ਨੇ ਨੈਟਵਾਇਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਲਵੇਅਰ (ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਵਿਲਸਨ) ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੋਟਲੀ (ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ)।''

''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ (ਹਿਡਨ) ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਲਵੇਅਰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੋਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਸਮੇਤ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੌਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਵਾਬ ਮਿਲਣ'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)