ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ" ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਝੂਠ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾੜੀਆਂ?

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,"ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

"ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਮੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਾਸਨ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਸਦੇ ਹਨ,"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।"

"ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਸਪੇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,"ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਤਦਾਤਾ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਵੇਗੀ।ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ?

ਫਿਲਹਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਤਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)