You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਕਨੀਮੋਜ਼ੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰਿਕ ਓ'ਬਰਾਇਨ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਐੱਮਪੀ ਸੁਪਰਿਆ ਸੂਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਦਲ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਚੌਹਾਨ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚਵਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆਂ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹੂਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
'ਪਿਛਲੇ 205 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 188 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ'
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 188 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋਗੋ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੌਮੀ ਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
