ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਬਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਨ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਗੱਲ ਔਨਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਮਾਂਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਦੱਸਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 15 ਵਿਚੋਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਐੱਮਐਸੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।''

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ :

  • ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
  • ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭੋਰਸਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
  • ਸਰਕਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
  • ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
  • ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ।
  • ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
  • ਆਖਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿ ਪਆਇੰਟ ਵਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਨਿਤ ਕੀਤੇ।
  • ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਵਜਣ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਾਰ -ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  • ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਐਸਡੀਐਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ।
  • ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ।
  • ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 26-27 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਏਜੰਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਏਜੰਟ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਸਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।"

"ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਂਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।"

"ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੀ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹੇਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)