You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਨੀਉਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮਾਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ।
ਐਪਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਸ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਜੇਭ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਪੇਲਿਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਨਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਬਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
