RCEP: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਕੇ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਤਿਓਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਦਿ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੌਂਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ), ਆਰਸੀਈਪੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਕੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਏਕਤਾ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।

'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ'

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 'ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ' 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਊਨ ਸ਼ੂਆਨ ਫੂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।"

ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮੌਝਤਾ ਇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30% ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਹੈ।

ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਆਸੀਆਨ) ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਆਸੀਆਨ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਰਮਾ, ਫਿਲਪੀਅਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ।

ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ , ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਇਕਰਾਨਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹਨੋਈ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅੰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਨੋਈ 'ਚ 'ਵੀਅਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਾ ਹੋਆਂਗ ਹੋਪ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।"

ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਚੁਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋ. ਹੁਆਂਗ ਯੁੰਗਸਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸੀਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਚੀਨ ਸਣੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਰਹੇਗੀ , ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਕੰਪ੍ਰੈਂਸਿਵਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਸੀਪੀ-ਟੀਪੀਪੀ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਲ਼ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਨੇ 2012 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ , ਟੀਪੀਪੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ 2017 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਪੀਪੀ ਤੋਂ 'ਕੰਪ੍ਰੈਂਸਿਵਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੀਪੀ-ਟੀਪੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਚੀਨ ਦੀ ਸਿਚੁਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂੰਗਸਾਂਗ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਸੀਆਨ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਵੇਗਾ।"

"ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਆਰਸੀਈਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।"

" ਚੀਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਈਪੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਸੀਪੀ-ਟੀਪੀਪੀ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਈਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਪੀ-ਟੀਪੀਪੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)