You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ, ਕਿਹਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੜਾਈ- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਮ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 25- 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ ਅਤੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ-ਚੱਲੋ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 31 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ-ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲ਼ਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੇਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
