ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਤ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- 'ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ ‘ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)’।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਤ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਵਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰੂਲ ਬੂਕ ਨੂੰ ਫਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 1960ਵਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।

''ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕਿ ਔਰ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।''

‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ’

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਜਦੋ 1960 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 'ਚ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, 1984 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ। 1965 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇ।”

“ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ “ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ” 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’

‘ਸਰਕਾਰੇਂ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਯੇ ਹੀ ਭੂਲ ਕਰਤੀ ਰਹੀਂ

ਧੂਲ ਉਨ ਕੇ ਚਹਿਰੇ ਪੇ ਥੀ ਵੋ ਆਈਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਰਹੀ’

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਘਾਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਥ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੀ ਹਾਲ 'ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਣ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

“ਤੁਹਾਡੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।”

‘ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲ਼ਈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖ਼ੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ "ਫਾਰਮਰ ਇਮਪਾਵਰਮੇਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੇਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੇਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੇਂਸ (ਐਫਏਪੀਏਏਐਫਐਸ 2020)" ਅਤੇ "ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡੂਅਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੇਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਪੀਟੀਸੀ 2020)" ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)