ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ - ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।

ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵੁਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਕਲਪ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 97,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ਼ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਲ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.7% ਦਲਿਤ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21% ਦਲਿਤ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ 16.6% ਹੈ।

ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁਲ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.6% ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.5% ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ 8.6% ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ 14.2%, ਕੁਲ ਐਲਾਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਹ 16.6% ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 18.7% ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਬਹੁਮੁਲਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ

ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਬਹੁਮੁਲਕੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਐਕਚੂਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਡੂੰਘੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਹੁ-ਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)