ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨੇਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਰ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਫੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ (4.8) ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਇਆਪਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਸਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ," ਗਾਉਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਵੀਡੀਓ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਔਸਤ 3.66 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ 3.21 ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸੰਤਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3.08 ਰਹਿ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਚਾਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ discoms ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ discoms 80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਘਰ-ਮਕਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 19,500,000 (ਉਨੀਂ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ) ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ANAROCK ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ - ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਸ਼ਹਿਰੀ)- ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11.22 ਲੱਖ ਘਰ ਤਿਆਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.62 ਲੱਖ ਘਰ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ।"

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ

ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਉਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਨ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।"

ਵੀਡੀਓ: 2019 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਬਜਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 61,084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਦਰਾ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਈ?

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।"

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਵਪਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।

ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖਾਂਡੇਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਵੀਡੀਓ: ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ

ਵੀਡੀਓ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)