You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ : 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 83 ਸਾਲਾ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ
ਯੂਪੀਏ-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ."ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 10×12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ 50 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਦੋਂ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜ ਬਜ ਕਾਲਜ ਬੀਏ (ਔਨਰਜ਼)- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 157 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ!!! ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ।"
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਪੀ ਐਕਟ) ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ' ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਚਵ੍ਹਾਨਕੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।