ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020: ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲਾਕ

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ (http://www.punjabfree.ru/) 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਆਰਐੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਯੂਆਰਐੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐੱਸਜੇਐੱਫ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦੀ''' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਜੇਐੱਫ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੂਸਤੈਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਜੇਐੱਫ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ''ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ?

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਪਤਾ, ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼, ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ, ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਨਮਾਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਗੋ ਦਾ ਰੰਗ ਖਾਲਸਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਖਰੀ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 A ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SFJ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ।

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

''ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੰਯੁਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ICCPR) ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।"'

ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੀ।

''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ।''

ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020) ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿੰਕਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)