You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ
- ਲੇਖਕ, ਆਰਿਸ਼ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਂਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੂਬੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ GST ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ/VAT ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ।
UP ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 88,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6,250 ਕਰੋੜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 6,250 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ "ਇਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ" ਯਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਨਸਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 70% ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੰਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਚਮਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ml ਦੇ ਦੋ ਪੈੱਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਦਤ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨI ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ. "ਹਰ ਦਸਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
