You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 200 ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲੇ- 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਬੀਐੱਡ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1600 ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 200 ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 147 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਸਕਰ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤਾ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6.15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫ਼ਿਉ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਉ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 105 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ
ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਣੇ 650 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ-ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਮਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: