You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ , ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਸਕਰ ਜੋਤੀ ਮਹੰਤਾ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6.15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਉ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਫਿਉ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ"।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਤਿਨਸੁਕਿਆ, ਧੇਮਾਜੀ, ਦਿਬਰੂਗੜ, ਸਰਾਇਦੇਵ, ਸਿਬਸਾਗਰ, ਜੋਰਹਾਟ, ਗੋਲਾਘਾਟ, ਕਾਮਰੂਪ (ਮੈਟਰੋ) ਅਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਂਗਾਗਾਓਂ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੱਟ-ਆਫ-ਤਰੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ:-
