You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਣੇ 31 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰ੍ਹੀ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਲਗਭਗ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰ੍ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇੱਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਟੁਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ "ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ "ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ" ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾਏ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ।
12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਟੁਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ "ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ" ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਵਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਮੁੜ ਜਾਂਚ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 19 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
