JNU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ।
JNU ਨੇ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯਾਨਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3350 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਸ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਚਾਰਜ (ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ) ਵੱਖਰੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ JNU ਵਿੱਚ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੈਸ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 3350 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਚਾਰਜ ਯਾਨਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 12000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਰੂਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧਾ ਯਾਨਿ 300 ਅਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੇਜਰ ਰੋਲਬੈਕ' ਯਾਨਿ 'ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ JNU ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 2017-18 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 1556 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 623 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਰ ਆਮਦਨ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਯਾਨਿ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 120001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 904 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 570 ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ JNU ਦਾ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੇਐਨਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 2-3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਿਵੇਂ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੀ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 383 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ 556 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਯਾਨਿ 172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖਰਚਾ 1.7 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.18 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 2017-18 ਵਿੱਚ 17.38 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9.52 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.6 ਫੀਸਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2019-20 ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। All India Council for Technical Education ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਕਈ ਆਈਆਈਟੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀ ਬੌਂਬੇ ਨੇ 1993 ਦੇ ਬੈਚ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਐਨਯੂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 4
