Ayodhya ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਰੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਗੋਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੀ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ' ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮੀ ਫੜ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 'ਬਰਾਰਬਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, "ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਰ ਕੇਸ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰ ਮੁਹੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।"

ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ। ਜਦਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਇਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।"

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡੀਟਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ।"

ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਪਹਿਲਾਂ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ? ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਅ ਕਰਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?"

ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, " ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ।"

ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਐੱਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰਾਇ ਵਿੱਚ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ֹਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ।”

“ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਬਣਾਇਆ।"

ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਂਉਂਦੇ ਹਨ, "ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਕਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

"ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਰਫ਼ਾਲ ਤੇ ਸਬਰੀਮਲਾ

ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਕੇਵਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਰਟੀਆਈ ਬਾਰੇ ਜੱਜਮੈਂਟ

ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।"

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਹੋਏ

ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੌਮਿਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੌਮਿਆ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਮਿਆ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ

ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।

3 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾ ਆਈ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ' ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਸ਼ਬ ਚੰਦਰ ਗੋਗੋਈ (ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)