ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।"

ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

6 ਦੰਸਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਕਈ ਅਗਿਆਤ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਵਾ 47 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

12 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਦੱਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।"

ਰਾਮ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ।"

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ

ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 8 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਲਖਨਊ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫ਼ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਦੱਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਰਾਮਦੱਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)