Ayodhya Verdict : ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ‘ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਭਾਗਵਤ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੰਬਦ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ।ਮੁਸਲਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
  • ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਸਥਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗਰਿਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰਿੱਲਡ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 1885 ਵਿਚ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
  • ਸੂਟ 5 ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1856-57 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
  • ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਟਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਸੂੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।"

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

“ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।”

“ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗੇ।”

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ - ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।"

"ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਹੀਮ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਹਾਰਦ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।"

ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ:

ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਹਾਰਦਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ - ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਝਗੜਾ ਵਿਵਾਦ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਸੰਜਮਪੂਰਵਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ - ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਹਾਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”

“ਕਾਂਗਰਸ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

  • ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਸਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ੈਰ - ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੀ।
  • ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੰਮ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ।
  • ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
  • ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
  • ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
  • ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
  • ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
  • ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
  • 1528-1856 ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
  • ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
  • ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ।
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)