ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ, ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ - 'ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਧਮਕੀ ਸੀ'

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੇਕਰ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।

ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 49 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮਣੀ ਰਤਨਮ, ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ, ਕੋਨਕਣਾ ਸੇਨ, ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਸਣੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਧਮਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ?"

'ਸਾਥੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ'

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ ਨੇ 'ਦਿ ਕੁਇੰਟ' ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 49 ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ 254 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 91 ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 579 ਫੱਟੜ ਹੋਏ।

ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 62 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਮੂਹ, ਲਿੰਗ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ

ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਓਝਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੈਜਿਸਟੇਰਟ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)