You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 159 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ 25 ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 55 ਕੇਸ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 62 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗੂਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।''
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ।''
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,984 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਲ 17-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 31 ਲੱਖ 5 ਹੈਕਟਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ 11 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 19 ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ 29 ਹਜਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਥ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।
ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
