You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਰਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਡੀਐਮ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ ਇਸ ਅਰਜੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰੂਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅਤੇ ਕੌਸਮੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਫਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
"ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੇਗਾ।''
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
