ਅਸਾਮ 'ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਥਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ੰਸ ਯਾਨਿ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਲਿਸਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੂਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕੀ?

ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਅਸਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1986 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 1966 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ - ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੈ - ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨਆਰਸੀ 1951 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਨਿ ਆਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ (ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ

ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪਰ 30 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਵਿਰਾਸਤ' ਅਤੇ 'ਲਿੰਕੇਜ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਐਨਆਰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1951 ਦੀ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਰਫਿਊਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)