You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਕਿਤਾ ਗੁਆਉਣਾ ‘ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ’
- ਲੇਖਕ, ਸੁਬੀਰ ਭੌਮਿਕ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ' ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 88 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ।
ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਪਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਘਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
1951 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (NRC) ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100,000 ਆਸਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਿਰਦਰਦੀ
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ' ਤੇ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਘਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2015 ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਜ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 51 ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਬਿਸਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ' ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ 2015 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਫਾਇਨਲ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਹੈ।"
ਜ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਸੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਲਿਕਾ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਸੁੱਲ ਹੱਕ ਬਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਪੇਟਾ ਦੇ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਉਦਾਲਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 49 ਸਾਲਾ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਭੇਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੇ ਸੀ।
ਭਾਭੇਨ ਦਾਸ ਵੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਖਾਰੂਪੇਤੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰੋਦੇ ਬਰਨ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਖਿਲ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਨਾਉੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ:
