ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ - ਡਾ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ

ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੁਚਿਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਖੇ ਅਤੇ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਬਾਓਪਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਈ ਔਰਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਗੋਈ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਅਜਿਹੇ 'ਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, 'ਸੈਕਸੂਐਲ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਵਰਕਪਲੇਸ, (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ)' 2013 'ਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਸੂਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਹੇ-ਅਣਕਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਬਣੀ 'ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ)' ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ 'ਦੱਸਦੀ' ਹੈ।

ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰੇ।

ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ' ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਮੇਮਨ ਜੌਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਐਕਸਟ੍ਰਾਆਡੀਨਰੀ ਕਦਮ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।"

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼

ਵ੍ਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਮੁਤਾਬਕ 'ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਤਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਰੇਬੇਕਾ ਮੇਮਨ ਜੌਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਬਹੁਤ ਸੈਂਸੇਟਿਵ' ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ' ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਯਾਨਿ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਬਰਖ਼ਾਤਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ।

ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।