ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ 2019, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਜਨਵਰੀ 2019, ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ 2019, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਂਡਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਉਸੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਮਡ ਫੋਕਸੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ 179 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਐੱਨਐੱਸਏ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਕੀ ਹਨ?

ਸੈਡਿਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਰੁਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਐਕਟ ਜਾਣੀ ਅਫਸਪਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਐਲਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?

ਐੱਨਐੱਸਏ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

"ਕੁਝ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਊਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ?

ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਾਲਿਨ ਗਨਜ਼ਾਲਵਿਸ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ। ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

ਅਜੇ ਸਾਹਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਤ ਆਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀਰੇਨ ਗੋਹੇਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਆਈਐੱਨਪੀਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇਬਬਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)