You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ , ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਗੱਲਬਾਤ
- ਲੇਖਕ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ।
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
'ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀ ਹੈ (ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ)।
ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ।
14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ (ਹਮਲਾ) ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹਨ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਬਰ-ਏ-ਤਾਲੀਮ (ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਬਰ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਕਾਊਂਟਰਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ (ਉਲਟਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਜ 15 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਓਮਰ (ਅਬਦੁੱਲਾ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਈਅਦ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇ੍ਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵੰਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਘਾਟੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਹੈ?
ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਆਲ, ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
