ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੇ 6500 ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ

''ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ।'' ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਦਾ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ''ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।''

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਹੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।''

3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਚੋਰ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਚੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ "ਏਆਈਜੀ" ਕਰਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਏਆਈਜੀ ਕਰਾਈਮ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਐਸਐਚਓ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ) ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

50 ਲੱਖ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਮਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''

ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।''

ਗਰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)