ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ' ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕਨਕਾਦੁਰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਤਰਾਵਾਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।

19 ਅਗਸਤ 1990 ਵਿੱਚ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਲਿਆਲਮ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੇਵਾਸਵਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰਿਕਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਰਾਈਸ ਫੀਡਿੰਗ' ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਮਹੇਂਦਰਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਦਰਿਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਰਾਵਾਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ (ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਰਾਵਿਲਾਕੁ ਪੂਜਾ, ਮੰਡਾਲਾ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਤਰਾਵਾਨਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 1115 ਮਿਡੀਈਵਲ ਈਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 1991 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1950 ਤੋਂ।

27 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਤਰਾਵਾਨਕੋਰ ਦੇਵਾਸਵਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1969 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)