ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ

    • ਲੇਖਕ, ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
    • ਰੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2591 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (INR 140 ਅਰਬ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 'ਏ ਗਲਾਸ ਹਾਫ ਫੁਲ, ਦਿ ਪਰੋਮਿਸ ਆਫ਼ ਰੀਜਡਨਲ ਟਰੇਡ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ' (A Glass Half Full, The Promise of Regional Trade in South Asia) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੌਂਕੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
  • ਸਾਲ 2015-16 ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 369 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
  • ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 273.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1,24,277 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6057 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 646 ਟਰੱਕ 65.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 20,608 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ।
  • ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3606.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1,86,149 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 10495 ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ।
  • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 94 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 3056 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 147.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
  • ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੀਮੇਂਟ, ਜਿਪਸਮ, ਗਲਾਸ, ਸੋਡਾ, ਚੂਨਾ, ਨਮਕ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 248.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 18,43,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 39,823 ਟਰੱਕ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
  • ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
  • ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ 22,97,932 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 44,890 ਟਰੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,403.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
  • ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 34,009 ਟਰੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17, 00715 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੀਮਿੰਟ, ਜਿਪਸਮ, ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,71.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ਣੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ, ਮੁਰਗੀਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।

ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਘੱਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' (Most Favoured Nation (MFN)) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।

6 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਅਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੰਜੇ ਕਥੂਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ, "ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਲ ਕੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ' ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)