You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਬਾਰਕ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਡਾਟ ਕਾਮ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਸਮੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ' ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ (ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ (ਸਮੱਗਰੀ) 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (.com) 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਡ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
•ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
•ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
•ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੇਲ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
